मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य विधानसभा में अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कुल 53413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलैक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली कुल 1500 बसों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बदला जाएगा।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हैलीपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई। हालांकि 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11000 करोड़ रुपए के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं।

2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पैंशन योजना को बहाल किया गया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। नीचे पढ़ें बजट 2023-2024 के मुख्य बिंदु पहले चरण में 231000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे.

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20000 लड़कियों को इलैक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25000 रुपए की सबसिडी देने की भी घोषणा की.10 हजार मेधावी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे.31 मार्च 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएगी सरकार.हर जिला में 2 पंचायतें ग्रीन पंचायत के रूप में विकसित होंगी.प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मैगावाट सौर बिजली उत्पादन के लिए 40 फीसदी सबसिडी दी जाएगी.ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं के लिए इलैक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 50 लाख की सबसिडी देगी सरकार.इलैक्ट्रिक ट्रक के लिए भी 50 फीसदी सबसिडी देगी सरकार.चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले युवाओं को भी 50 फीसदी सबसिडी देगी सरकार.बनखंडी में बनेगा 300 करोड़ की लागत से बड़ा चिड़िया घर.मेडिकल काॅलेजों के भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे.सभी विधवाओं और दिव्यांगों की पैंशन में आयु सीमा को खत्म करने की घोषणा.पहले वर्ष 2 लाख 31 हजार महिलाओं को पैंशन देने की घोषणा.40 हजार नए पात्र लोगों को दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा पैंशन.अनाथों को हर महीने 4000 रुपए जेब खर्च देगी सरकार.मेधावी बच्चों को एक प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा के ऋण देगी सरकार.
(जी.एन.एस)